(१) कार्यालयले नियम १६ बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा विगत र चालू आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई बाँकी दायित्वमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा सम्झौता अनुसार खर्च हुने प्रतिबद्धता (कन्ट्याक्च्युअल अब्लिगेसन) रकम यकीन गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको विवरणको आधारमा केन्द्रीय निकायले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय वा निकायगत प्रतिबद्धताको एकीकृत विवरण तयार गरी बजेट छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) केन्द्रीय निकायले आगामी वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा सो आर्थिक वर्षमा खर्च हुने प्रतिबद्धतालाई बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।
(४) कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्वकाईस दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(५) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिबद्धता रकमको विवरणको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रकमको वार्षिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ।
(७) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपनियम (५) बमोजिम विवरण नपठाउने केन्द्रीय निकायको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त आधार र कारण बिना विवरण नपठाउने केन्द्रीय निकायको बाँकी बजेट वा थप बजेट निकासा रोक्रा गर्न सक्नेछ।